ਤਰਨਤਾਰਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
