ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਏਆਈ (AI) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
- ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
