ਜਾਲੰਧਰ :
ਰਾਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭਵਨ, ਜਾਲੰਧਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਭਾਰਤੀ (ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਈਸੀਏਆਈ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਏ ਪੁਨੀਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਅਭਿਨਵ ਵਿਜ (ਸਕੱਤਰ), ਸੀਏ ਵਿਵੇਕ ਪਾਰਟੀ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੀਏ ਅੰਕੁਰ ਗੋਇਲ (ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ), ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਬਾਂਸਲ, ਸੀਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਸੀਏ ਭਰਤ ਮਗੋ, ਸੀਏ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਾਂਸਲ, ਸੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਏ ਸਵਾਤੀ, ਸੀਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਰਮਾ, ਸੀਏ ਸੁਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਏ ਵਰੁਣ, ਸੀਏ ਆਤਿਸ਼ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸੀਏ ਦਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਈਸੀਏਆਈ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਏ ਪੁਨੀਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਅਭਿਨਵ ਵਿਜ (ਸਕੱਤਰ), ਸੀਏ ਵਿਵੇਕ ਪਾਰਟੀ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੀਏ ਅੰਕੁਰ ਗੋਇਲ (ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ), ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਬਾਂਸਲ, ਸੀਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਸੀਏ ਭਰਤ ਮਗੋ, ਸੀਏ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਾਂਸਲ, ਸੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਏ ਸਵਾਤੀ, ਸੀਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਰਮਾ, ਸੀਏ ਸੁਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਏ ਵਰੁਣ, ਸੀਏ ਆਤਿਸ਼ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸੀਏ ਦਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਜੀਐੱਸਟੀ 1948, ਸੀਐੱਸਟੀ 1956, ਪੀਆਈਡੀਆਰਏ 2002, ਪੀਵੀਏਟੀ 2005, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 1955 ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ 1954 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ (ਫਾਰਮ ਓਟੀਐੱਸ-ਇੱਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨੇਲਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਪੈਨੇਲਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
