ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਭਾਂਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ।ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇ – ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
