ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 7,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
