ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਡਿਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਆਡਿਓ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਆਈ-ਜੈਨਰੇਟਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਆਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਲੈਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਅਤੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਡਿਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
