5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: major timnmes
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ
BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ
BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
