20.64 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ; 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 214 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 22 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 54 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
35 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 650 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
