ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : MAJOR TIMES
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ED ਅਤੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ED ਅਤੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
