ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : MAJOR TIMES
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (IGP) ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
-
ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ — ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ)
-
ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ — ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
-
ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ — ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ)
-
ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ — ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ)
-
ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ — ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ)
-
ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ — ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
PIT-NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988’ (PIT-NDPS Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ IGP ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
