राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी; सभी विभागों को निर्देश जारी
पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत प्रशासनिक तैयारियों का विवरण:
1 सितंबर 2026 से लागू: वित्त विभाग ने बुधवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए। विभाग के अनुसार, इस बढ़ोतरी प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिल गई है।
सभी उच्च अधिकारियों को सर्कुलर जारी: अधिसूचना की प्रतियां राज्य के सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों (Divisional Commissioners), उपायुक्तों (DCs) और जिला व सत्र न्यायाधीशों को त्वरित क्रियान्वयन के लिए भेज दी गई हैं।
हाईकोर्ट की सख्ती के ठीक एक दिन बाद आया फैसला
मुख्य सचिव को किया गया था तलब: गौरतलब है कि पंजाब सरकार का यह बड़ा फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को तलब किए जाने के ठीक एक दिन बाद सामने आया है।
5 अक्टूबर को होना है पेश: हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के बकाए और भत्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को 5 अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सरकार ने तेजी दिखाते हुए डीए में बढ़ोतरी की फाइल को तुरंत हरी झंडी दी।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा लाभ
त्योहारों और चालू वित्त वर्ष के बीच डीए में 8 फीसदी का बड़ा इजाफा होने से पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा लेकिन कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
