ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼’! ਐਫ ਆਈ.ਆਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ—ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਭੋਪਾਲ Majoe Times
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼’ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼’ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਨਿਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਨਿਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭੋਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਵ?ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਜੈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ?255 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ?17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ?
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 69R ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ/ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।