PSPCL Electricity Bill: (मेजर टाइम्स) पंजाब में गलत और अत्यधिक राशि के आए बिजली बिलों से परेशान लाखों उपभोक्ताओं को पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने बड़ी राहत दी है। PSPCL ने स्पष्ट आदेश जारी कर औसतन (Average) या अनुमानित रीडिंग के आधार पर जारी हुए गलत बिलों के डिफॉल्ट पर बिजली कनेक्शन काटने पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पावरकॉम के वितरण निदेशक (Director Distribution) ने सोमवार को राज्य के सभी मुख्य इंजीनियरों (CE/DS Zone) को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं।
क्यों आए थे गलत और बढ़े हुए बिजली बिल?
PSPCL प्रबंधन ने बिलों में गड़बड़ी और प्रणालीगत खामियों के दो मुख्य कारण बताए हैं:
मीटर रीडरों की हड़ताल: हाल ही में राज्य भर में मीटर रीडरों द्वारा की गई हड़ताल के कारण कर्मचारियों द्वारा वास्तविक मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी, जिससे सॉफ्टवेयर ने उपभोक्ताओं को औसतन खपत के आधार पर बिल जारी कर दिए।
सॉफ्टवेयर सिस्टम का ट्रांजिशन: पावरकॉम द्वारा अपने पुराने SAP/Non-SAP बिलिंग सिस्टम को नए ‘Oracle’ आधारित SBS (Smart Billing System) में शिफ्ट किया जा रहा था। इस तकनीकी बदलाव के चलते डेटा सिंक नहीं हो सका और कई उपभोक्ताओं के बिलों में भारी बकाया राशि (Arrears) दिखाई देने लगी।
300 यूनिट मुफ्त बिजली सब्सिडी से वंचित 63,702 उपभोक्ताओं को राहत
बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध और पावरकॉम प्रशासन के अनुसार, प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं:
63,702 उपभोक्ताओं की सब्सिडी होगी रिस्टोर: मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान औसत बिल जारी होने के कारण राज्य के 63,702 उपभोक्ता सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लाभ से वंचित रह गए थे।
दोबारा तैयार होंगे संशोधित बिल: प्रभावित सभी उपभोक्ताओं के बिल मई और जून महीने की सब्सिडी जोड़कर दोबारा संशोधित (Revise) किए जाएंगे।
अधिक बिल भर चुके उपभोक्ताओं का पैसा होगा एडजस्ट: जिन उपभोक्ताओं ने पावरकॉम की कार्रवाई के डर से बढ़े हुए बिलों का भुगतान पहले ही कर दिया है, उनकी अतिरिक्त जमा राशि को आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट/एडजस्ट कर दिया जाएगा।
फील्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश; शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन स्थापित
PSPCL ने सभी उप-मंडलों और फील्ड अधिकारियों को हिदायत दी है कि जब तक नया SBS सिस्टम पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता और उपभोक्ताओं के गलत बिलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन न काटा जाए।
सरकार ने बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 20 समर्पित कर्मचारियों की टीम के साथ एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया है।
