ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
-
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: 2007 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ: ‘Equal Pay for Equal Work’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-
10,000 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ: ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
-
ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Risk Category): ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ—ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
